मा अरुण अ‍ण्णा यांच्याकडुन संस्थेच्या दशवर्ष पूर्ती निमीत्त शुभेच्छा व आशीर्वाद !

आज संस्थेला १० वर्षे पुर्ण झाली.त्यानिमित्ताने नुतन पदवीधर आमदार व क्रांती अग्रणी जी डी बापू लाड सह साखर कारखान्याचे चेअरमन मा अरूण लाड उर्फ अण्णा यांनी संस्थेला शुभेच्छा दिल्या. कानमंत्र दिला. सामाजीक कार्य असेच सुरू ठेवा असे सांगितले. शाखा वाढवून प्रकल्पात नाविन्यता आणा असे सांगितले. यावेळी किरण (तात्या) लाड, विक्रांत लाड, कारखाण्याचे संचालक, कर्मचारी, अभासेचे कार्यकर्ते आणि शिक्षक सुनील डांगरे, प्रशांत पाटील, स्वप्नील, अभी, श्रेयस पाटील उपस्थित होते. महालिंग माळी व शिवाजीराव शिंदे सरकार यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

संस्थेच्या वतीने निवेदनातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे...

१. ब-याच विद्यापीठांत परिक्षा होत असल्यातरी त्या संदर्भात विषय पुस्तीका अभ्यासासाठी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. तसेच पदवीचे प्रमाणपत्र पोस्टाने देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.(यासाठीची फी प्रवेश घेतनाच आकारलेली असुन देखील) विद्यापीठाच्या मुख्य कार्यालयात येऊन घेऊन जा असे उद्धट उत्तर दिले जाते.-याबाबतीत सर्व विद्यापीठांनी ऑनलाईन सहाय्यता सुरू करून विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्या पासून ३० दिवस किंवा एक महिन्याच्या आत प्रमाणपत्र पोस्टाने पाठवून द्यावे. ह्या कामात दिरंगाई करणा-या विद्यापीठाचे वेतन अनुदान अदा करू नये.

२.खाजगी आस्थापना, कंपन्या मराठी उमेदवारांकडून नोकरीला रुजू होताना त्यांच्या पदवी, पदविकाच्या मुळ गूणपत्रक, डिग्री सर्टीफिकेट आपल्या ताब्यात घेऊन ठेवतात आणि नोकरी सोडल्यानंतर ते परत करताना टाळाटाळ करतात, हेड ऑफिसमधून घ्या म्हणून सांगण्यात येते. – यासाठी कोणत्याही खाजगी आस्थापना, कंपन्यानी महाराष्ट्र राज्यातील मराठी उमेदवारांकडून नोकरीला रुजू होताना त्यांच्या पदवी, पदविकाच्या मुळ गूणपत्रक, डिग्री सर्टीफिकेट आपल्या ताब्यात ठेवू नयेत अन्यथा त्या प्रत्येक कागदपत्रासाठी किमान १ कोटींचा दंड खाजगी आस्थापना, कंपन्यानी महाराष्ट्र राज्याला द्यावा. ज्यातील २५% दंड हा सदर उमेदवाराला देण्यात यावा.

३. खाजगी आस्थापना, कंपन्या मराठी उमेदवारांना महाराष्ट्र व मराठी असुयेतून चुकिच्या पध्दतीने कामावरून काढून टाकत आहेत. कंपन्या अफाट भांडवलाच्या जिवावार मनमानी कारभार करत आहेत. अशा वेळी प्रत्येक मराठी उमेदवाराला सदर कंपनीविरुध्द दावा दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिल व न्याय यंत्रणा सहकार्य -मदत मिळावी. अशा कंपन्याना ब्लॅक लिस्ट करून किमान १० कोटींचा दंड आकारावा.

४. दरवर्षी कंपन्याचा एप्लॉयी टर्मिनेशन रेशो हा प्रकाशीत करण्यास कंपनी सेक्रेटरी आणि ऑडीटर यांना सांगावा. त्यासाठी ईपीएफचा डाटा ग्राह्य धरून त्याच पोर्‍टल वर हा प्रकाशीत करावा. ज्या कंपनीचा टर्मनिशेन रेशो उच्च असेल त्यांच्या संचालकांना याबाबतीत सुधारणा करण्याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत.

५. बालाकाचा मोफत शिक्षण अधिकार-महाराष्ट्र राज्यातील मनपा, स्थानीक स्वराज्य संस्था, जिप. शाळांमध्ये कला क्रीडा कार्यानूभव विषय शिक्षकांना कायमस्वरूपी करणेबाबत आरटिआय अ‍ॅक्टनूसार योग्य तो निर्णय घेऊन नियुक्ती पत्र देण्यात यावे.